Noua ediție a Măsurii 1 – Microgranturi de câte 2.000 de euro pentru SRL, PFA și alți solicitanți se diferențiază de prima ediție de anul trecut, prin lista extinsă de potențiali beneficiari și condiții. Reamintim...
Casa Naţională de pensii publice a făcut un anunţ elevilor și studenților beneficiari ai unei pensii de urmaș. Aceştia trebuie să demonstreze că sunt încadraţi într-o instituţie de învăţământ. În cazul nedepunerii...
Guvernul a adoptat proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și a...
Ordinul 966/2021 prevede modificarea alin. (1) al art. 5 din Procedura de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum...
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor...
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a informat faptul că începând de ieri, 15 septembrie 2021, demarează autorizarea la plată a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din...
Până la data de 26 septembrie 2021, femeile antreprenor social își pot depune aplicațiile de înscriere pentru Women’Act Accelerate, programul de sprijin cu o durată de 6 luni care ajută la dezvoltare prin următoarele...
Miercuri, 15 septembrie 2021, AM POR a publicat Ordinul 1260 din 8 septembrie 2021 pentru modificarea Ghidul solicitantului pentru apelul POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi, din cadrul Priorității de investiție 9.1...
Datele Ciel România evidenţiază faptul că mai mult de 82% dintre companii consideră că informaţiile precise, precum datele şi cifrele, ajută în luarea unor decizii mai bune în contextul actual, scrie Agerpres. Conform...
Suma medie alocată de la buget pentru cercetare şi dezvoltare (R&D) în Uniunea Europeană a fost de 225 de euro pe persoană în 2020, iar ţările cu cei mai puţini bani repartizaţi pentru acest domeniu au fost România...